8th Pay Commission Hike: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बढ़ेगा इतना महंगाई भत्ता
8th Pay Commission Hike
केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को समय-समय पर खुशखबरी मिलते रहता है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। जिसका इंतजार लाखों केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से कर रहे थे। वह इंतजार अब खत्म होने वाली है आपको बता दें की केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से काफी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग लागू करने की मांग की जा रही थी। जिसको लेकर अब एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार जल्द ही आठवीं वेतन आयोग के गठन के लिए उचित कदम उठा सकती है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान या नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है|
मगर अनुमानित है कि जल्द ही केंद्र सरकार 2024 की शुरुआत में आठवें वेतन आयोग के गठन से संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। आपको बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों को साथ में वेतन आयोग के आधार पर वेतन एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है। यह महंगाई भत्ते वृद्धि साल में दो बार की जाती है। पहले वृद्धि जनवरी महीने में और दूसरा जुलाई महीने में की जाती है तो चलिए जानते हैं। आखिरकार आठवें वेतन आयोग कब लागू होगा एवं सरकार इस पर क्या उचित कदम उठा रही है? इस पर संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आर्टिकल में बने रहे|
8th Pay Commission Hike— Overview
आर्टिकल का नाम | 8th Pay Commission |
आर्टिकल का प्रकार | Latest Update |
वेतन आयोग का नाम | 8वां वेतन आयोग |
सैलरी मे कितनी वृद्धि की जायेगी ? | 44.44% |
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केंद्रीय कर्मचारी संघ की ओर से आठवां वेतन आयोग लागू करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि प्रत्येक 10 वर्ष पर नए वेतन आयोग की गठन की जाती है। अभी फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनधारियों को साथ में वेतन आयोग के आधार पर पेंशन एवं सैलरी एवं महंगाई भत्ता में वृद्धि की जाती है। ऐसे में अगर आठवें वेतन आयोग लागू होता है तो उसे सरकार पर उसका अतिरिक्त बोझ काफी बढ़ जाएगा। मगर केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनधारियों को आठवें वेतन आयोग लागू होने से काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि साथ में वेतन आयोग का गठन 2014 में शुरू की गई थी जिसके बाद 2016 में पूर्ण रूप से सातवें वेतन आयोग सिफारिश लागू कर दी गई थी|
ऐसे में अनुमानित है कि अगर 2024 में आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाता है, तो आठवाँ वेतन आयोग पूर्ण रूप से 2026 तक लागू की जा सकती है। मगर अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी जारी नहीं की गई है। ऐसे में देखना यह है कि सरकार आठ में वेतन आयोग के गठन के लिए क्या कदम उठाएगी। जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी एवं पेंशनधारी काफी लंबे समय से कर रहे हैं|
Pay Commission | Year |
1st | 1946 |
2nd | 1957 |
3rd | 1973 |
4th | |
5th | 1996 |
6th | 2006 |
7th | Feb 2014 |
आठवीं वेतन आयोग को लागू करने के फायदे
• आठवें वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में काफी इजाफा होगा।
• आठवें वेतन आयोग के आधार पर कर्मचारी एवं पेंशनधारियों के DA एवं DR में बढ़ोतरी की जाएगी।
• आठवें वेतन आयोग लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा।
• इस देश के करीब 47 लाख कर्मचारी एवं 69 लाख पेंशनधारियों को सीधा-सीधा फायदा मिलेगा।
आठवें वेतन आयोग का गठन कब तक होगा ?
आपको बता दें केंद्र सरकार अभी आठवीं वेतन आयोग गठन से संबंधित कोई भी उचित कदम नहीं उठा रही है। अगर आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो इस देश के करीब 47 लाख कर्मचारी एवं 69 लाख पेंशनधारियों को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संघ की ओर से आठवें वेतन आयोग गठन करने की मांग की जा रही थी। मगर सरकार इस पर कोई भी उचित कदम नहीं उठा रही है मगर ऐसा अनुमानित है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार इस पर कोई उचित कदम उठा सकती है एवं 2024 को शुरुआत में आठवें वेतन आयोग के गठन से संबंधित आधिकारिक बयान जारी कर सकती है। ऐसे में अभी कर्मचारियों को काफी लंबे समय का इंतजार करना होगा देखना यह है कि सरकार आठवें वेतन आयोग को लेकर क्या कदम उठाती है। उसके बाद ही आठवें वेतन आयोग के गठन का रुख साफ हो पाएगा|
आठवीं वेतन आयोग से सैलरी में इजाफा
अगर केंद्र सरकार के द्वारा आठवां वेतन आयोग लागू की जाती है तो 1 जनवरी 2026 से आठ में वेतन आयोग के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.68 गुना हो जाएगी। जिसके आधार पर ही अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। जैसे कि अगर किसी केंद्रे कर्मचारियों कमासिक वेतन ₹18,000 रुपए प्रति महीना है। आठवीं वेतन आयोग लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन ₹26,000 प्रति महीना हो जाएगा|
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