CAA Latest News: लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा CAA
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ET (ईटी) नाउ ग्लोबल बिजनेस सबमिट के दौरान घोषणा की लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि का लागू किया जाएगा। यह घोषणा का को लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है, चल रही बहस और विरोध के बीच इसके इरादे को स्पष्ट करती है।
कांग्रेस की प्रतिबद्धता पर शाह का बयान
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने CAA के ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रकाश डाला और इसे कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वादे से जोड़ा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभाजन के दौरान में जब अल्पसंख्यकों को पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस ने उन्हें शरण और भारतीय नागरिकता का आश्वासन दिया। शाह ने इस प्रतिबद्धता से पीछे हटने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और मौजूदा विवादों को उनके पटवार के लिए जिम्मेदार ठहराया।
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CAA से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना
शाह ने अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमान पर CAA के प्रभाव के बारे में चिंताओ को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि इस अधिनियम का उद्देश्य पूरी तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है। उन्होंने दोहराया कि का में किसी की नागरिकता रद्द करना शामिल नहीं है क्योंकि इसमें ऐसे कार्यों के लिए प्रावधानों का अभाव है।
CAA का उद्देश्य और दायरा
नरेंद्र मोदी जी सरकार द्वारा पेश किया गया, CAA उपरोक्त देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए प्रतापीयुक्त गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहता है। इस अधिनियम के उद्देश्य हिंदुओं, सिखों, जैनियों, पारसियों को शरण देना है और ईसाइयों को अपने गृह देश में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।
लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के काकार्यान्वयन संबंध में अमित शाह की पुष्टि, सताए हुए अल्पसंख्यकों को शरण और नागरिकता प्रदान करने पर सरकार के रुख को रेखांकित करती है। विवादों और विरोधों के बावजूद, सरकार अपने मानवीय उद्देश्यों पर जोर देते हुए CAA को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।
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