Old Pension Scheme Good News: कर्मचारियों को मिलने लगा पुरानी पेंशन का पैसा
Old Pension Scheme Good News
पुरानी पेंशन स्कीम का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनपीएस की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा वित्त सचिव एस सोमनाथन जी की अगवाई में एक टीम गठन की गई थी। इस टीम का रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार एनपीएस की समीक्षा करें कमेटी में एनपीएस के नियमों में कुछ अहम बदलाव पर चर्चा होगी। इस मीटिंग के माध्यम से सरकार यह जानना चाहती है की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए या नहीं सरकारी कर्मचारी भी काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं।
ऐसे में कई सारे राज्य सरकार भी समय-समय पर अपने राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देना शुरू कर दी है, ऐसे में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखकर टीम का गठन किया है। इस टीम के रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही उचित कदम लेते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ी अपडेट के अंदर सरकार की ओर से जारी की जा सकती है। हालांकि, सरकार अभी इस पर कोई भी अपडेट या बयान जारी नहीं की है। मगर अनुमानित है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है।
Old Pension Scheme Good News— Overview
| आर्टिकल का नाम | Old Pension Update |
| आर्टिकल का प्रकार | Latest Update |
| कौन इसका लाभ प्राप्त कर सकता है? | केवल केंद्रीय कर्मचारी |
| Old Pension Scheme का चयन करने की अन्तिम तिथि क्या है? | Please Read The Article Completely |
| Old Pension Scheme Latest News क्या है? |
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पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा 13,000 से अधिक राजकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लेने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में जो कर्मचारी अप्रैल 2006 से पहले नियुक्त पाए गए थे उन सभी कर्मचारियों को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्ध रमैया जी के द्वारा नई पेंशन योजना से छुटकारा दिलाकर कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाने की अधिसूचना जारी की गई है।
सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से प्रदेश के करीब 13,000 से अधिक कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कर्मचारियों की ओर से काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की जा रही थी। सरकार द्वारा इस घोषणा के बाद कर्मचारी एवं उनके परिवार में खुशी का लहर दौड़ रही है। इसके अलावा भी कई सारे राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जा रही है। राज्य सरकार अपने-अपने आधार पर ओपीएस लागू कर रही है।
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क्या है पुरानी पेंशन स्कीम ?
पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन दिया जाता था। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला मासिक पेंशन कर्मचारियों के मासिक वेतन के आधा पेमेंट दिया जाता था। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा 1 दिसंबर 2003 को पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी, तो सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बंद करके नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2004 को लागू की गई थी। ऐसे में नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को मासिक वेतन का कुछ हिस्सा जमा करना होता है, जो रिटायरमेंट के समय एक साथ कर्मचारियों को दे दिया जाता है।
पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर काफी भर पर रहा था जिस बात को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम बंद करके नई पेंशन व्यवस्था बहाल की गई थी। जिस आधार पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय फंड में जमा राशि एक साथ लौटाया जा रहा था। ऐसे में कई सारे सरकार चुनावी वादों में फिर से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग का सपोर्ट कर रही है, ऐसे में देखना है कि क्या फिर दोबारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो पाएगी।
किन-किन राज्यों में लागू है, पुरानी पेंशन स्कीम
पिछले कुछ वर्षों में कई सारे राज्य सरकार अपने राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दे रही है। हाल ही में राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत 50% पेंशन की राशि देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अभी कुछ महीने पहले कर्नाटक सरकार की ओर से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की हरी झंडी दे दी गई है। ऐसे में एक तरफ पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने से राज्य कर्मियों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं आरबीआई की माने तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर राज्य सरकार को अतिरिक्त बोझ का सामना करना पड़ेगा।
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