Old Pension Scheme Latest News 2024: ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आई बड़ी खबर, सभी लोगों को मिलेगा पुरानी पेंशन का पूरा पैसा
Old Pension Scheme Latest News 2024
आप लोगों की जानकारी के लिए हम आपको बता दें की पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग करने वाले कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। ऐसे में जो भी कर्मचारियों के लिए कर्नाटक सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी को जारी की है। दरअसल जानकारी क्या है कि कर्नाटक सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को राज्य के अंतर्गत लागू कर दिया गया है@ जिसके चलते हजारों राज्य सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी।
अलग-अलग राज्यों के अंतर्गत तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत अनेक सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना को लेकर नाराज है। और उनके द्वारा अनेक बार हड़ताल भी की जा रही है। लेकिन फिर से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए इसी बीच कर्नाटक राज्य के अनेक कर्मचारी के द्वारा भी अनेक बार हड़ताल की गई है। और एक बार जब उनके द्वारा हड़ताल की गई तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा वादा किया गया था कि वह पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे।
Old Pension Scheme Latest News 2024— Overview
| आर्टिकल का नाम | Old Pension Update |
| आर्टिकल का प्रकार | Latest Update |
| कौन इसका लाभ प्राप्त कर सकता है? | केवल केंद्रीय कर्मचारी |
| Old Pension Scheme का चयन करने की अन्तिम तिथि क्या है? | Please Read The Article Completely |
| Old Pension Scheme Latest News क्या है? |
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अब कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कर्नाटक सरकार के द्वारा जो भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया गया था उसे पूरा कर दिया गया है। राज्य के अंतर्गत लगभग साल 2006 के बाद में भर्ती होने वाले 13000 से भी अधिक राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सिद्धार मैया ने बुधवार के दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखकर जानकारी दी थी कि 13000 कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया गया है। यह 13000 कर्मचारी ऐसे कर्मचारी है जो की 2006 के बाद में भर्ती हुई है। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट यानी कि एक अकाउंट पर यह जानकारी दी गई है आप ऑफिशियल डेट को भी जाकर जानकारी को चेक कर सकते हैं।
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ओल्ड पेंशन योजना और नई पेंशन योजना
ओल्ड पेंशन योजना के अंतर्गत नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद 50% राशि का भुगतान पेंशन के रूप में आजीवन किया जाता था। लेकिन जब नई पेंशन योजना लागू की गई तो उसके बाद में इस योजना के अंतर्गत नियम अलग बनाए गए जिसके चलते इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों का वेतन केवल 10% हिस्सा ही पेंशन के रूप में आजीवन दिया जाएगा।
अलग-अलग राज्यों के अंतर्गत वर्तमान समय में नई पेंशन योजना के तहत ही पेंशन दी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा घोषणा करके राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन दी जा रही है। महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत भी ओल्ड पेंशन योजना को लेकर हाल ही में नवीनतम अपडेट जारी कर दिया गया था। जिसके बाद में अब कर्नाटक सरकार के द्वारा भी जारी किया गया है।
पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग
जैसा कि सभी कर्मचारी जानते हैं कि नहीं पेंशन योजना की तुलना में कर्मचारियों को अधिक फायदा पुरानी पेंशन योजना में ही होती थी। इसी के चलते अनेक कर्मचारी अलग-अलग राज्यों के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर अनेक प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा लगातार हर बाढ़ की तरह आज भी मांग की जा रही है कि उनके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया जाए।
किसी चीज से आगे पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो भी अपडेट रहेंगे। वह आपको इसी प्रकार के इस आर्टिकल के माध्यम से बताए जाएंगे। राजस्थान राज्य के अंतर्गत भजन लाल सरकार के द्वारा राज्य के अंतर्गत नहीं पेंशन योजना यानी कि एनपीएस लागू की गई है। राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो कांग्रेस शासन के समय में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी। वह अब नहीं रहेगी उसकी जगह पहली नियुक्ति के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना ही लागू रहेगी।
महाराष्ट्र राज्य सरकार और कर्नाटक राज्य सरकार
महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी। उसके अनुसार ओल्ड पेंशन योजना के तहत पेंशन को चालू करवाने के लिए कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए 6 महीने का समय भी दिया गया था। और जो भी उम्मीदवार ओल्ड पेंशन योजना को चालू करवाना चाहते हैं। वह महाराष्ट्र राज्य सरकार के आदेश अनुसार 6 महीना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरी करवा सकते हैं।
वहीं कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा आवेदन जैसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी कर्मचारियों के लिए जारी नहीं की गई है। बल्कि उनके द्वारा ओल्ड पेंशन योजना को लेकर जो भी जानकारी जारी की गई है। उसकी जानकारी आपको बता दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा यह भी कहां गया है कि मुझे उम्मीद है कि इस फैसले के चलते 13000 कर्मचारी जो की एनपीएस पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे थे उन सभी के परिवारों को राहत मिली होगी।
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