8th Pay Commission Hike: कर्मचारियों के लिए Good News, अब 50 फीसदी बढ़कर मिलेगा DA
8th Pay Commission Hike
हेलो दोस्तों आज के इस पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पोस्ट में कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाले हैं। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी यह है कि सरकार ने जल्द ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में जोरदार बढ़ोतरी किया है जिसमें कर्मचारियों की सैलरी में 50 फ़ीसदी डीए का इजाफा किया है। दोस्तों डीए से संबंधित सभी जानकारी के लिए हमारे द्वारा दिए गए। इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें । कर्मचारियों के डीए में की गई बढ़ोतरी की जानकारी नीचे दी गई है संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक जरूर पढ़ें ।
दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 जुलाई 2024 से आठवें वेतन आयोग को लागू करने का आग्रह किया है । उनका कहना है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर अगले साल 50% से ऊपर बढ़ने की पूरी उम्मीद है वित्त मंत्रालय को दिए ज्ञापन में RSCWS ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और डीए पेंशनर्स के लिए नए वेतन आयोग की जरूरत के कारण को बताया।
कर्मचारियों और पेंशनर्स आर्थिक तंगी का सामना कर रहे
दोस्तो आपको बता दें कि ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय वेतन आयोगों के बीच 10 साल के लंबे अंतराल की वजह से पिछले 70 साल से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे । ज्ञापन के अनुसार सातवें वेतन आयोग ने फरवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसे लागू करने का आदेश जुलाई और अगस्त 2017 में इस प्रावधान के साथ जारी किया गया कि संशोधित वेतन के बकाया का भुगतान 1 जुलाई 2016 से किया जाएगा।
न्यूनतम वेतन 26000 के बजाय 18000 तय किया
RSCWS ने कहा कि सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 26000 रुपए के बजाय 18000 रुपए निर्धारित किया। साथ ही फिटमेंट फैक्टर 3.5 के बजाय 2.57 के रूप में गलत प्रस्तावित किया था इससे पहले पांचवें और छठे वेतन आयोग में वेतन संशोधन को 10 साल के मापदंड से अलग करने और डीए/डीआर 50% से ऊपर बदली की तिथि से जुड़ने की सिफारिश की थी।
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जनवरी 2024 से DA 50% के पार जाने की उम्मीद
दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 3 केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भविष्य में वेतन संशोधन तक किया जाना चाहिए ताकि जब डीए / डीआर मूल वेतन से 50% या ज्यादा हो तो महंगाई के असर को बेअसर करने के लिए वेतन संरचना में संशोधन की जरूरत है ज्ञापन में कहा गया है कि जनवरी 2024 से डीए / डीआर गीदड़ 50% या इससे ज्यादा पार करने का अनुमान है । इस तरह वेतन और भत्ते एवं पेंशन को जनवरी 2024 में संशोधित करने की जरूरत है।
प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में बढ़कर 1.97 लाख हो गई
ज्ञापन में कहा है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, महंगाई के खिलाफ आपेक्षिक राहत नहीं देते हैं और न ही देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ तालमेल रख पाते हैं। ज्ञापन में कहा गया कि वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत में करीब 2 साल लग जाते हैं।
सरकार इस पर विचार करने और इसे लागू करने में एक दो साल या इससे ज्यादा समय ले लेती है । ऐसे में यह अनुरोध है कि 8 वें वेतन आयोग की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2019 से अंतरिम राहत दी जाए । RSCWS की तरफ से यह भी कहा गया है कि देश में प्रति व्यक्ति आय 2015 – 16 में 93293 रुपए थी जो अभी 2022 – 23 में बढ़कर 1.97 लाख हो गए हैं।
8th Pay Commission Hike: सरकार की तरफ से क्या आया बयान
दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने कहा कि शायद एक और वेतन आयोग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि आठवां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का मौजूदा डीए मूल वेतन का 42% है। इसने जल्द 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस हिसाब से 2024 के अंत में महंगाई भत्ता की दर करीब 50% या इससे ज्यादा हो सकती है।
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